ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਫ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਘਵਾਦ (ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ), ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ; ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗਲਬਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਬਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿਲੇਬਸ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੰਭਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਰਸਾਇਣ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨਸੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕੀ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ? ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦਿਉਕੱਦ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ- ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਵੀ ਔਸਤਨ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਏਦਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਧਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ 4.26 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 3.84 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) 5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਉਪਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ (29.3%) ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.8 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2007-2015 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਲ/ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਆਮਦਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਧਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ।
ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਤਰਫੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਛਾਊਂ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ, ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਬੰਧਾਂ (ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਗਰੋ-ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਿੰਡ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ (ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ) ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।