ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਆਗੂ ਯੋਗੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉੱਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ’ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਤਜਰਬਾ ਗਊ/ਮੱਝ ਦੇ ਮਾਸ (ਬੀਫ) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਮਾਸ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤਰਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਦੇ ਆਪੂੰ ਬਣੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਵੈਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ-ਮੱਤਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਭ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ ‘ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ’ ਅਤੇ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਟੋਹ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਉਦੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ੌਫ਼ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਾਓ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੋ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾ. ਵਿਨਸੇਂਟ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ.ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਡਾ.ਵਿਨਸੇਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮੈਨਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਤੀਜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ (ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਭਾਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ – ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉੱਡ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਵਿਚ ਦਫ਼ਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ ਬਣਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪਾਥੀਆਂ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। (ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ)।
ਆਓ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। (ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਫੇੜਾਂ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ, ਟਿਕਰੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਠੋਸਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ, ਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਸੀਹ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ/ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗ਼ੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਟੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਏਮਸ, ਪੀਜੀਆਈਜ਼, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਗਹਿਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਧਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਲਿਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ‘ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਕਦੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ’। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਇਲਾਕਾਈ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੰਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕਾਂਡ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੰਤ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫ਼ਗਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਨਰਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਚੌਸਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੜਨ ਦਾ ਦਮਖ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਠਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।