ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ (15 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਲਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਦਾਸੀ, ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨਾਂ (2016 ਤੇ 2021) ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.8 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ 2011 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 42.2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 34.8% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਧਾਰ ਗਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਸਲਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਜਾਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2/3 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਏਦਾਨ ‘ਤੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3/4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਮਰਥ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਵਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਹ 1996 ਵਿਚ 37%, 2004 ਵਿਚ 46%, 2009 ਵਿਚ 45% ਤੇ 2016 ਵਿਚ 52% ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਹੀਂ। 2021 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 1/3 ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2/3 ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ (36.7%) ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ (30%) ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਚੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੇਵਲ (7.2%) ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ (39%) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰ ਕੋਠੜੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1/3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧ 2013 ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਪਾਊ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। 2011, 2013 ਤੇ 2016 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 24 ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲੋਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ (4%) ਜਾਂ ਕਦੀ-ਕਦਾਈ (12%) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ; 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਭਾਵ ਵੋਟਰ (18-35 ਸਾਲ) ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨ (18-25 ਸਾਲ) ਦੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (57%) ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਵਿਚ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ; ਭਾਵ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਬੁੱਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।