Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਚਲੀ

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਚਲੀ

ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਸੱਤ ਅੰਕੜੇ
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਫੂਹੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੱਤ ਅੰਕੜੇ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਾਈ ਉਸਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹ ਸੱਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੀ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜਾ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਨਸ 7.3% ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਦੀ ਹੋਈ (ਸਰੋਤ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ ਚਲੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ 142ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਅੰਕੜਾ : ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 10.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਗਿਆ (ਸਰੋਤ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ ਅੰਕੜਾ : ਸੰਭਾਵਿਤ : ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ (ਸਰੋਤ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 16.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 35.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 18.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਚੌਥਾ ਅੰਕੜਾ : ਮਈ 2021 ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 11.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਸਰੋਤ : ਸੀਐਮਆਈਈ)। ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਭਗ 15% ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 18% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5.2 ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਕੜਾ : ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਥੋਕ ਸੂਚਕਅੰਕ 10.5% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ (ਸਰੋਤ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)। ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਕ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਪ ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਫਿਲਹਾਲ 6% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿਚ ਗਿੱਲੇ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ ਅੰਕੜਾ : ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਡਿੱਗਦੇ-ਡਿੱਗਦੇ ਹੁਣ 48 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਸਰੋਤ : ਸੀਐਮਆਈਈ)। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨਟੀਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿਚ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਖਿਆ 48 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਉਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸਮਾਨੀਅਤ : ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਆਸ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ ਅੰਕੜਾ : ਇਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਭਗ ਦੋਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ (ਸਰੋਤ : ਫੋਬਰਸ)। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 7300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 140 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮਾਂ ਸੰਪਤੀ 43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ 2.6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗੌਤਮ ਅਦਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸਿਰਫ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਖੂਬ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ।
ਦੇਸ਼ ਫਟੇਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ : ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ?

Check Also

10 ਦਸੰਬਰ : ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ 76ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਬਨਾਮ ‘ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦਿਵਸ’ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਬਣ ਕੇ …