ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ! ਆਖ਼ਿਰ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆੳਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਸਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਜ ਆ ਪਈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ੳਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਅਹਿਮ ਗੰਭੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ , ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਤੌਰ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ’ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ । ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ”ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ” ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ , ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 449 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ?ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ , ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ , ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਤਲੁੱਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 73% ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ , ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਕੇ , ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ”ਵਕਤੀ ਭੱਲ” ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ , ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੁੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ , ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਕੀ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਜੀਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ , ਜਿਹੜੀ ਉਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ , ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੱਡ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਵੱਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ , ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ ?
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 6 ਕਰੋੜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ ਸਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ , ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ । ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਾ੍ਹਂ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ, ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ, ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਵਜਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਸੁਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਕੇ, ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨਾ੍ਹਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ”ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ” ਹੁਣ ”ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ” ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ , ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਫੇਰਿਓ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨਾ੍ਹਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ।ਕੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਬਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ’ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪੋਧਾਪੀ , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਪਿਆਸੇ, ਅਸ਼ੁਤੰਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਕੇ, ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਚੇੜਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ! ਸਿਰਫ ”ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ” ਲਈ ਪ੍ਰਰਨਾਏ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ , ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਮੋੜੀ ਰੱਖੀ।