ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ

ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਢੋਟ
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 1966 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 141 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 107 ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 66 ਫੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਓ, ਬੋਤਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੀੜੋਵਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 1200 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 33.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀ ਹੈ। 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 317 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 134 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2020 ਤੱਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਦੋ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਤਿਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 375 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਕੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਞਾਈਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਿਲਵਾੜ ਜਿੱਥੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰ- ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਦੀਆਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 548 ਜੀਅ ਜੰਤੂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮਝੀ ਤੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ਾ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2-3 ਫੁੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਮਲਮੂਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟੋਭਿਆਂ/ਤਾਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਦਿ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ।