ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧੁੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨਾ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ) ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗੁਰੱਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਸਮੇਤ ਦਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਤੇ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੀਪੀਆਈ ਐਮਐਲ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਪਾਸਲਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ઠਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ઠਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਕੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ 238 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਅ 290 ਦੇ ਬਜਾਇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਗੰਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਖ਼ਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਮਲਯੋਗ ਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।