ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸਾਲ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਬਤ ਦਰਜਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੱਫੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਨੂੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।