ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ

ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਥਿੰਦ(1-403-402-9635)
ਕਿਸਾਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਮੋਢੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸਿਰ ਲੁਕਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ ਛੰਨਾਂ ਤੇ ਛੱਪਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ-ਰੂਪੀ ਸਮੂਹ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੀਆਂ, ਦਵਾਈ-ਬੂਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ,ਪੀ. ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧਖੜ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਮਗਰਮੱਛ-ਰੂਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ।
ਹਾਂ, 1978 ਵਿੱਚ ‘ਅਮਰੀਕਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਨਾਂ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ,ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਨਵਰੀ 1979 ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਤਿੰਨ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੁਆਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਪਹੁੰਚ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਮੰਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਚੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾੳਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਚੁਸਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਕੱਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਵਾਂ ਪਾਈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜੀ ਡੱਟੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਜੁ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੀ ਝੱਟਪਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੁੜ ਉਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਸ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੱਟਪਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਜ ਇਹ ਖਿਚੋਤਾਣ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਨਿਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆੜਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੱਲ ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਢਿੱਡ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ-ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲੋਕ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਝਗੜੇ ਭੁੱਲ ਗਲ਼ੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਾਈ ਖੋਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜਾਏ ਖਹਿਬੜ ਕੇ ਵਿੱਥ ‘ਤੇ ਜਾ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੋ ਗਵਾਂਢੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਝਗੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹੀਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ, ਬੁਰਕੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਭਵਿੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਖਰ ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਗਲ਼ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ’ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਿੰਗੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਿਰਉਚੇਚ ਜੜਾਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਾਂਝਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਤਾਂ ਮਜ਼ਬਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਇਸ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਲਾਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾ ਮੂਧੇ ਮੰਹ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨ। ਪਰ ਆਫ਼ਰੀਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਰ ਵੀ ਖੁੰਡਾ ਹੋ ਘੋਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾ ਸਕਿਆ। ਸਿਰ ਝੁੱਕਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵਸ ਦਿਸਦੀ ਖ਼ਲਕਤ ਦੀ ਗੁੰਗੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਛਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਬਹਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਖਲਾਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਿਆ ਵੇਖ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਭਮੰਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਊਂ ਗਊਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਇਸ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ-ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੇ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਾ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਧਰੇ ਲੋਕ-ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੱਕਮੁਠਤਾ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਰਹੇ! ਮੁੜ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਵੇ।