ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ , ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਐਸੰਬਲੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਣ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਜਦਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ , ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਰਹੇਗਾ । ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਾਰਣ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 360 ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 356 ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੁ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜੀਰ ਏ ਆਲ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ (ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ),ਆਰ.ਟੀ.ਈ.(ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਦਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੁ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।