ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਅਪਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬਾ, ਲੋਅਰਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸਰਗੋਧਾ, ਮਿੰਟ ਕੁਮਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ। ਮਾਲਵੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰੇਤਲੇ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲਾ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੰਡਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 28 ਜਿਲ੍ਹੇ ਸਨ। 16 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਮੁਨਾ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਸੀ।
ਪਰ 1947 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਗੋਕਾ ਗਰੁੱਪ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਸੀ। ਜਮੁਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਇਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਹੁਸੈਣੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੁਲਜਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਕੈਨਾਲ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਫੀਡਰ ਕਢਵਾਈਆਂ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੌਢਾ ਹੈੱਡ ਤੋਂ 2 ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤੀ ਪੱਥਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਆਇਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਕੋਲਾ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਰੁਆਇਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਸੀ। 1978 ਤੋਂ 82 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1978 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੜੇ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫੇਰ ਇਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1984 ਦਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਾਣ, ਬੁਕਾਰੋ ਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਅਨਰਥ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਾਮੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤੇ ਪੁਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਢਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਢਾਹੁਦਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਸ਼ਰ ਪਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਤਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਕੱਢੋਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਕੈਨਾਲ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜਮੀਨ ਸੇਮ ਹੇਠ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਬਾਰਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1988 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 20-25 ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੇ ਨਲਕੇ ਹੁਣ ਚਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡਾ ਨਲਕਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 110 ਬਲਾਕ ਕਾਲਾ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਬਰਸੀਬਲ 300, 400 ਤੇ 600 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਬਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਮਬਰਸੀਬਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਭਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜਈ ਹੈ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਮੀਨ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਡਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1973 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੀ ਹੱਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ”ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਗੋ, ਫਸਤਾ ਵੱਢੋ, ਫੇਰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ?” ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਰ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਧੱਕਣ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 1947 ਦੇ ਬੀ.ਏ. ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ। 19 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਮਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1920 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿੰਦਜਾਨ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਉੱਚਿਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਹੈ।