ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ, ਲੋਕ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ”ਸ਼ਾਹੀ-ਖਜ਼ਾਨਾ” ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਲਈ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ-ਸਰਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
26 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ। ”ਊਠ ਦਾ ਬੁਲ ਹੁਣੇ ਡਿੱਗਾ ਕਿ ਡਿੱਗਾ” ਵਾਂਗਰ ”ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਭਲੇ ਦਿਨ” ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਨੀਤਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਟੈਕਸ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ, ਵੱਢੀ-ਖੋਰੀ, ਧੱਕਾ-ਧੌਂਸ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ 108 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 45.64 ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 71 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 68 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜੇ 56 ਰੁਪਏ 71 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 54 ਰੁਪਏ 74 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ 9 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 21 ਰੁਪਏ 48 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਐਕਸਾਈਜ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ 56 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 17 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ। ਜਿਹੜਾ 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ 3.2 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋ ਲਿਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ! ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ”ਇਕੋ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਕਰ” ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਕੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਕਰ) ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੀਸੇ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਂਗ-ਰੀਂਗ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ! ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਕੇ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ-ਤੇਲ ਹੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਪਟੀ, ਖਚਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 650 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ 370 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੀ ਰਹੀ। 2012-13 ਵਿਚ 26500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 24 ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 20500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਅਮੋਨੀਆ, ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਤੂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਵਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੱਚੇ-ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਟੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੜੱਪਣਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਉਤੇ ਖਾਦ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 2011-12 ‘ਚ ਜੋ 19763 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 8937 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ 16054 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 7437 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼, ਸਲਫਰ ਖਾਦਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਮਪੋਰਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 13550 ਰੁਪਏ ਟਨ ਹੈ ਜਦਕਿ 2011-12 ਵਿਚ ਇਸ ਕੀਮਤ 22678 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਸੀ। ਇੰਜ ਦੋਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਉਸੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ 2012-13 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ 96880 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਕੇ 27532 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਦ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਹੁਣ ਨਾਨ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ 36088 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟਕੇ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 19000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਉਤੇ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ 33924 ਕਰੋੜ ਸੀ ਹੁਣ ਵਧਕੇ 51000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦਕੇ ਉਹਨਾ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਚਾਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥੋ-ਹੱਥੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਖੀਂ ਘਟਾ ਪਾਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਲਏ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪਿਆ ਭਾਰ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਖਰੀਫ ਦੀ ਫਸਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 9081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ 7438 ਕਰੋੜ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ (3708 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ, 3730 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ 2725 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ 638 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ 6357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਇਕੋ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ? ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਕੇ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਟਿਪਣੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹ ਪੈਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਵੇਗਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲਾ ਰੱਖਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤੂ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀ ਜਿਲੱਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।