ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਉਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6753 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। 6753 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਕਿ ‘ਕਾਰਨੇਗੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਿਊਂਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੜ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੇ ਬੇਨਾਮੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 153 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 72 ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵਿਖਾਕੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੇਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਨੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਕੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਆਦਿ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਾਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮੈਟ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰੱਥ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਬੈਠਕੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਹੈਲਮਟਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਤ ਗੇੜਾਂ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਜਨਾਰਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਨਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਵੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਹਟਕੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੋਖਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵੇਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਉਤਸਵ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ ਐਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨੂੰਨ ਡਾਲ-ਡਾਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪਾਤ-ਪਾਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੱਚਰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰੋਡ-ਸ਼ੋ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਛ ਛਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।