ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ?

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲ਼ੀ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼। ਇੱਕ ਜਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2900 ਡਾਲਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ‘ਚ ਫ਼ਸਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਵਧ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਜਹਾਜ਼ (ਏ380 ਜੈਟ) ਨਾਲ਼ ਲੁਫ਼ਥਾਂਸਾ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ 750 ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਪਾਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਯੁਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫ਼ਸੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
2014 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ 25,000 ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ (ਜੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬੇ ਲਈ /678 ਮਿਲੀਅਨ (ਕਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਪਤਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੁਨਾਫੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ? ਕੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲਚਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਿਬਰਲ) ਝੱਟ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ (ਸਿਰਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੀ) ਮਹੌਲ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਸਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ? ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਵੀ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਘਿਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਚਮੜੀ ਲੁਹਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਰੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉ।
ੲੲੲ