ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. (ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 25.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 17.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ(ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ।
ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਟ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ, ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਜ਼ਟ ਕਰ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2020-21 ਦੇ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਾਟਾ ਸਤਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਿਰਫ 23.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਇੱਕ ਤੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਂਜ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਸਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲਪੁਣੇ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਫੀਏ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਗੰਧਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ”ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ” ਉਤੇ ”ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼” ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਮਾਣੇ, ਨਿਤਾਣੇ, ਮਾਸੂਮ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਨਣ ਕਾਰਨ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਮ-ਠੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਇਲਿਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ- ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਡਾਲਰ, ਪੌਂਡ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਕੇ ਇਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ- ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ”ਪੰਜਾਬ” ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਾਲ ਸੋਚ ਉਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ, ਰੋਹ ਦੇ ਡਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦੇਕੇ,ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ।
ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਭ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਵਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਛੜਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਵਾਸ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ।