ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਬਣਾਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ (ਰਜਿ:) ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. 27 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਫ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾ 1998 ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸਭਾ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ઑ
ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਚੋਣ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੰਦੇ ਉਗਰਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਚਾਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਆਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਟੇਟ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਉਂਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨੀਅਤ ਸੀ। ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼, ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਵਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਤੋਰੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਈ।
ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸੰਗੀਆਂ-ਸਾਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ-ਠੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾਅਲੀ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਅਲੀ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਵੇਰ ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ, ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਕੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਟਾਮਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਧਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਕਿਧਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧੜਾ ਧੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਹਫਰਾ-ਤਫੜੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ-ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੋਂ ਆਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਜਣ ਲਈ 24 ਘੱਟੇ ਤੋਂ 36 ਤੱਕ ਬੇ-ਘਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਕੁਰਖੱਤ ਬੋਲਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚੜੇ ਜਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤਾਂ, ਮੁਖਤਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਗਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ‘ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹੀ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਪ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਯੂ.ਕੇ., ਸੁੱਖੀ ਬਾਠ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।