ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ।
ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਝ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਹੋਛੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 80 ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4-5 ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਤੇ ਹੋਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਤਪਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਰੇਡ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਰਸਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਗਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।