ਖੇਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ

ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਨੋਰਥ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ 27 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3 ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ, 9 ਕਿਸਾਨ (6 ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 3 ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ), 2 ਸਹਿਕਾਰਤਾ/ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ- ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਲਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 5 ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ 4 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ- ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਫਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ, ਨਾਲ 6 ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਮਨਸੂਖ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਐੱਫਪੀਓ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉਪਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ‘ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਿਯਮਤ ਕੋਟਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਰੋਕ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2005 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ (2013) ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾ. ਐੱਸਐੱਸ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਏਦਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਕੋਲ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਧਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਤਰ, ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।