ਭਾਰਤ ‘ਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 62.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 2019 ਵਿੱਚ 65.77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 70.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 329 ਸੀ; 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ 266 ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਨੋਟਾ’ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਲ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 26.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 26.02 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 7.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 2-2 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ 27.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੀਟ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੁਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 13.42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਜੋ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ 18.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਧਿਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ 13 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਤਵੇ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ 2007-17 ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ; ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੁੱਖ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵਰਤਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।