ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਘੱਟ ਆਲੋਚਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਘੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਚ 46,555 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 167.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਢਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ/ਖਾਮੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਡੀਟਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਫੰਡ ਨਿਰੀਖਕ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਿਤ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵੈ-ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ, 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਕਰੀਬਨ 10.22 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜਵੰਦ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ।ੲੲੲ