ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ ਐੱਲ ਓ) ਮੁਤਾਬਿਕ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 90.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਤੇ 61.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਨ। ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 78-79 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81-82 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ? ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ ਆਈ ਐੱਮ) ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 76 ਔਰਤਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਦਿੱਖ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਪਿਰਿਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 61 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਲੈਕਸ ਗੈਲੀ ਨੇ ਬੈਂਕਰੇਟ ਅਨੈਲੇਸਿਸ ਲਈ 2022-24 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 81 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਹਫਾਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 67 ਸੈਂਟ ਅਤੇ ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 58 ਸੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2021-22 ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ 2011 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ 30.57 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਦ 35 ਤੋਂ 36 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਚਿੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ, ਨਰਸਿੰਗ, ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਘਰੇਲੂ-ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਜਰਤ 35 ਤੋਂ 45 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮੁੱਖ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਦ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਮਾਈ 24-25 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜਹਿੈ। ਦੂਜਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਜਰਤ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਵਖਰੇਵਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 25 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰੈੱਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਰਿਆਡਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ 2022-23 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 67.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ 16.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 1948 ਅਨੁਸਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਐਕਟ 1976 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 39 ਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਹੀ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ/ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ; ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ; ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ/ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਅਦਾਇਗੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।