ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 1991 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤਹਿਤ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 3-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਭਾਵ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 2000-2022 ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਤੋਂ 2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਵਧੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2000-2012 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2012-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ; ਮਗਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ/ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਵ 15-29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 15.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਗਾਂ, ਭਾਵ 30-59 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2000-2019 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 12.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 17.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 82.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ਵਿੱਚ 54.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ 65.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬਾਲਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਹੈ। 2000-2019 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ; ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 1.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 82-90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ/ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਉਜਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ/ਘੱਟ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ) ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 2012 ਵਿੱਚ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 2019 ਵਿੱਚ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਸਿਵ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।
***