ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ

ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ
ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਸਾ) ਦੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 91 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਦੇ 7,60,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2025 ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੀਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2009 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ 73 ਤੇ 74ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤਿਅੰਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਵਿਚ 28 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸਿਰਫ਼ ਓਈਸੀਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਠਹਿਰਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ-ਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਘੱਟ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਂਡ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਚਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪੀਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਨਤੀਜੇ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਪੀਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 54 ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 47% ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ, ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਹਤਾਸ਼ਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਸ਼ਿਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986/92 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕਬੋਰਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਟੀਚਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ-ਕਮਰੇ-ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਮਰੇ-ਦੋ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਕਾਰਾਪਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ-ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਣਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)