ਨੇਤਾ, ਨੀਤੀ, ਨਾਤਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ

ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
(604-825-1550)

‘ਨੇਤਾ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦਾ, ਨਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।
ਨੀਤੀ ਮਾਨਵਵਾਦ ਦੀ, ਨੀਅਤ ਸਬਰ ਵਿਸ਼ਾਲ।’
‘ਨੇਤਾ ਮਤਲਬਖ਼ੋਰ ਦਾ, ਨਾਤਾ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ।
ਨੀਤੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ, ਨੀਅਤ ਨੀਚ ਕੰਗਾਲ।’
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਲਿਨ ਕਲਾਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਨਡੈੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੈੱਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਢਾਈ ਕੁ ਸੌ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕ ਚੈੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਸੀਨੋ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਬੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਲਿਨ ਕਲਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਾਂਚ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਗਲਿਨ ਕਲਾਰਕ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼- ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਕਲਾਰਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਏਨੀ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਸਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਿਘਨ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਵੇ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ- ਹਿੱਤੂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ ਹਨ – ਨੇਤਾ, ਨੀਤੀ , ਨਾਤਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨੇਤਾ ਭਲਾਮਾਣਸ, ਨੇਕ-ਦਿਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ -ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ , ਉਸਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ -ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਤਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਬਰ , ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੇਤਾ ਮਤਲਬਖ਼ੋਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਹੋ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੋਕ -ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਞ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਮਹੀਨੇ- ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਠੱਪ ਕਰਕੇ , ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਬਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ‘ਇਕਮੱਤ’ ਨਾ ਹੋਣ , ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਅਪਰਾਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਕੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਨੁੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ? ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਗੈਂਗਸਟਰ , ਸਮਗਲਰ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਂਹ-ਵਾਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਂਸਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੂਬਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਪਰ ਕਿਧਰੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਭਾਈ- ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ- ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਕੇ ਡਰੱਗਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ- ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾਂ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ।
ਕਿਥੇ ਢਾਈ ਸੋ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ , ਭੋਜਨ – ਪਦਾਰਥਾਂ, ਪਸ਼ੂ- ਚਾਰਿਆਂ, ਰੇਤ – ਸੀਮੈਂਟ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕਫਨਾਂ ਅਤੇ ਤੋਪਾਂ -ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਏਨਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਜੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਲੁੱਟਾਂ- ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੋਏ,ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਗੈਰ ਲਾਲ ਬੱਤੀ , ਹੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਂ ਕੇ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ ਲਿਜਾਣਾ , ਸੈਂਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਚਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚਰਿਤਰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਅਤੇ ਭੇਦ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ’ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾਟੋ- ਧਾੜ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਪੈਰੀਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਠਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਸਾਮ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ-ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੁਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲਵੋ, ਆਖ਼ਿਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਟੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬਖੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੂੜ-ਨੀਤੀ, ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,
‘ਦੰਭ, ਭੇਦ ਤੇ ਦਾਮ ਜਦ, ਹੋ ਜਾਵਣ ਨਾਕਾਮ।
ਸ਼ਾਤੁਰ ਪੈਰੀਂ ਜਾ ਪਵੇ, ਵਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸਾਮ।’