ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ : ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੱਖੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੁਸਤ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?  ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਰੋਸਾ, ਗੁੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿੱਜ ਆ ਪਈ। ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ਕ ਮਸਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਸਤਲੁਜ- ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 5376 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਹੈ।
ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ  ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 449 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋੜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ,  ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?  ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ?  ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੁਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ?  ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ਵੱਢੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡੱਫਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਜਾਨੀ- ਮਾਲੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮੰਗਣਾ  ਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ। ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰੇ; ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ; ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਦ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?  ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਜਾਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ’ ਹੁਣ ‘ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਾਬ’ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?  ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ; ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਈ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ-ਧੌਂਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ,  ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਅੰਦਰਲੇ-ਬਾਹਰਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰਥਪੁਣਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਬਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ-ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆਸੇ, ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਥੇ ਵੱਸਦੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਉਚੇੜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਰੱਖੀ।
ੲ