ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ : ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਹੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋਣੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾਰ ਗੌਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਆਇਤਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤਕ ਇਕਸਾਰ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਗਰਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ, ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਸਤੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਆਟੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ‘ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ ਸਭੁ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ’ -(ਪੰਨਾ 142) ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ: ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ/ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਸਾਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਨਾ ਦਿਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ/ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਓ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘਟਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਡੱਬੀਆਂ ‘ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ (ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਗੱਲ ਤਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਲਗਪਗ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਕੁ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣੀ; ਟੁੱਟੀਆਂ-ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ; ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਨਾ ਮਿਲਣੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਚਲਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।