ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਿਉਂ?

ਡਾ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ; ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8-9 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਲਾਉਣਗੇ? ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਟਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਰਿਪੱਕ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਾਰਥਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 18 ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ-2023 ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਅੰਦਰ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੱਥ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੇਕ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ।
ਉਧਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 5 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਧਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਲਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।