Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ

316844-1rz8qx1421419655-300x225-300x225ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਵੈਲਟ ਹੰਗਰਹਾਈਫ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਕਨਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਦੁਆਰਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ (ਜੀ.ਐੱਚ.ਆਈ.) ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਬੰਧੀ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ 97ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 118 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 96 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਨੇਪਾਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੌਥਾ, 24ਵਾਂ, 29ਵਾਂ ਅਤੇ 51ਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 4 ਸੂਚਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੂਚਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸੂਚਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਸੂਚਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਸੂਚਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਖਬਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1950 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1951 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। 1991 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਆਸ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਆਸ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਰਿਸ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ (ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ) ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ-ਸਾਧਨ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ’ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 132 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2 ਅਪਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 102ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 100ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 49.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਖਾਨੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ/ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ 37.2 ਸੀ, ਜੋ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਤਸਾ ਪਟਨਾਇਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੈਲਰੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2200 ਕੈਲਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕੈਲਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 69.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 64.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ 2009-10 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 75.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ 1970 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1,07,53,985 ਸੀ ਵਧ ਕੇ 1,26,66,377 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਕਿੱਤਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਖੌਤੀ ਨਿਮਨ ਜਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ઠਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉੱਚੀ ਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ/ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Check Also

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ 2021

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ-ਬਾਹਰੀ, ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ …