1986 ਤੱਕ 102 ਦੇਸ਼ ਗੈਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ

ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਵੀਂ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, 437-230-9681
I.T.O. ਦਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣਾ
ਬਰੈਟਨ ਵੁਡਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, 1945 ਵਿੱਚ, ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਰੀ ਐਸ ਟਰੂਮੈਨ (Harry S. Truman) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਵਾਨਾ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ‘ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਤਾ ਹੈ’ ’Thy neighbor a beggar ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ I.T.O. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਤੇ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੁਡਰੋ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, 1919 ਵਿੱਚ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ਼ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਲਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਗੈਟ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ :ITO ਦੇ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1948 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਰੀ ਐਸ. ਟਰੂਮੈਨ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ GATT ਗੈਟ (General Agreement on Tariffs and Trade) ਭਾਵ ‘ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਜਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ’ ਸੀ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਗੈਟ) ਦੇ ਕਰਤਾ 22 ਵਿਰਾਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋਨ ਐਚ ਜੈਕਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਲਿਅਮ ਡੈਵੀ ਅਤੇ ਐਲਨ ੳ ਸਾਇਕਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਕਸਨ ਅਨੁਸਾਰ (world trade …. The Law of GATT) ਇਹ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਬਨਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਬਨਾਮ national ਕੌਮੀ Sovereignty ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਸਕਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੈਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 18 ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ 1955 ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ (1) ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਬਚਪਨੇ ਵਿਚ ਹੈ (2) ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (3) ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ (ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ) ਅਦਾ ਕਰਨਯੋਗ ਰਕਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ (4) ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜੋ ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵਿਗਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਿਗਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬੀਨਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਥੋਂ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਭਾਵ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਤੇਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕੋਗੇ ਕਿ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਗਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ।
ਗੈਟ ਫੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ : ਅਮੈਰਿਕਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। 1934 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਗੈਟ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਗੈਟ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ITO ਵਿਚ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਪਰ ਗੈਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1945 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਸ.ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ Reciprocal Trade Agreements Act ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲ (Eco-Soc) ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ 1946 ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਤੇ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ITO ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਗੈਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਗੈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਮ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। 1945 ‘ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ 1948 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ.ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਜਬੂਰਨ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆ।
1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੈਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 23 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, 1986 ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਵਾਰ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। 1986 ਤੱਕ 102 ਦੇਸ਼ ਗੈਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1995 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ WTO ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਸਨ, ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Grandfather Rights (ਦਾਦੇ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਢੰਗ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਗੈਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ 200 ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
WTO ਦਾ ਬਨਣਾ : 1979 ਵਿਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਉਰੂਗੋਆਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕਣ ਵਜੋਂ ਗੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ WTO 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ MC ਮਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1994 ਵਿਚ ਗੈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਤੇ WTO ਦੇ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ’ (ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ) ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ WTO ਬਨਣ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ (Box) ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਨੀਲੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਚਾਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਤੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ, ਜਪਾਨ 50 ਫੀ ਸਦੀ, ਨਾਰਵੇ ਤੇ ਸਵਿਟਜਰਲੈਂਡ 60 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। WTO ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਰਕਬਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਬਾਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 33 ਕਰੋੜ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਥੇ ਚਾਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣ ਰਹੇ ਮਾਲ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ WTO ਦੇ 33 ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ AOA “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ” ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ 1994 ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ , ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਵਜੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
1994 ਵਿਚ ਉਰੋਗੁਆਏ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ 1986-88 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਨਾ ਸੁਆਗਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ AOA ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਆਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(ਸਮਾਪਤ)