ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ

ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੌਜ ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਲੇਖ ਛਪਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੇਖਕ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੂਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਓਆਰਓਪੀ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਤੁੱਖਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜੇ : ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ : “ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ : ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐੱਨਡੀਏ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 3,18,931.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ 0.01 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਲਈ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ 1,12,080 ਕਰੋੜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਪਟ, ਫਰੇਬ, ਵਲ-ਛਲ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ: ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 07 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (12 (1)/2014/4/(Pen/POL)-Part II ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਸਤੂਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀ ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਓਆਰਓਪੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 17129 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 21325 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਓਆਰਓਪੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਜ ਦਰਜ ਹੈ : “ਜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਿਉਂ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ; ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਓਆਰਓਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਪਰੀਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜੋ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ?
ਅਨੁਭਵ : ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਅਤੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿਚ ਏਅਰ ਸਟਰਾਈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਨੇਤਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਪਰ ਇਹ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਐੱਸਡੀ ਕੈਂਟੀਨ ‘ਤੇ ਰੋਕਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਦਿ ਪਾਈਆਂ?ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।