ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਝਟਕੇ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਚਾਰਕ ਉਲਝਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਭਾਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਧਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮਾਨੰਤਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਗਾਏ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਨਾਮ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਥਕ ਬਨਾਮ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਲੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈਉੱਚਤਾ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਫੁੱਟਪਾਊ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਭ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ, ਸਮਝਦਾਰ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ 90ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬੰਗੇ ਹੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗਾਇਕ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਣ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਏਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੰਥਕ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਅਖੌਤੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਲੀ ਕੜਵਾਹਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਦਲਿਤ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਏਕਤਾ ਹੀ ਮਲਿਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)