Breaking News
Home / ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਫੇਰੀ / ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫ਼ਾਰਮਾਕੇਅਰ ਐਕਟ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫ਼ਾਰਮਾਕੇਅਰ ਐਕਟ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ : ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫ਼ਾਰਮਾਕੇਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਰਾਇਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫ਼ਾਰਮਾਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦ ਲਈ ‘ਸਿੰਗਲ-ਪੇਅਰ, ਫ਼ਸਟ ਡਾਲਰ ਐਕਸੈਸ’ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 3.7 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2015 ਤੋਂ ‘ਆਲ-ਪਾਰਟੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਾੱਕਸ’ ਦੀ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-237 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮਾਰਕ ਹੌਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-64 ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫ਼ਾਰਮਾਕੇਅਰ’ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਬਿੱਲ ਸੀ-237 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।
ਐੱਮ.ਪੀ. ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-64 ਉੱਪਰ ਰਾਇਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਖ਼੍ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ, ਟੈਰੀਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਐਕਟ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਫ਼ਾਰਮਾਕੇਅਰ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈੱਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ-ਵਾਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

 

 

Check Also

ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਤਣਾਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ …