ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਖੇਲ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ!

ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤੜਕੇ 5:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਚੋਰੀ-ਛਿੱਪੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਖੋਖਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਜਲੰਧਰ, ਰੋਪੜ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਜ਼ੀਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਨਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ 18 ਜੇ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ : ਮਿਨਰਲ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 (ਜੇ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਓਲਾਜਿਸਟ ਜਾਂ ਮਾਈਲਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਐਸਸੀ ਜਿਓਲੌਜੀ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਟੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਨਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਧਾਰਾ 18 ਜੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 8 ਜਿਓਲਾਜਿਸਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
{ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਕਸੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੁਣ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਰ.ਐਨ. ਢੋਕੇ (ਈਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਖੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਹਰ ਖੱਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਮਾਫੀਆ
ੲ ਮਾਫੀਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਜਲਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ੲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ੲ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਈਂਸ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ੲ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।