ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ  ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 149.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਲਈ 82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲਈ 4 ਕਰੋੜ, ਗੁਰੂ ਵੀਰਜਾਨੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ 7.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ  ਜੰਗੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਤੀਰਥ ਸਥਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਬੌਸਾਂ’ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ.ਸੰਧੂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ ਚੀਮਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਪੀਆਈਡੀਬੀ ਦੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਦੀਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।