ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਓਟਵਾ/ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ (Local Journalism Initiative Reporter)
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 15,000 ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਐਬਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2027 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।