ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ; ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਟੋਰਾਂਟੋ/ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ (Local Journalism Initiative Reporter)
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਲ 15 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਿਯਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 15,000 ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ 10,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨੋਟਿਸ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਮੁੱਢਲਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।