ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ
ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ (500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ (National Income Support for Farmers) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਹਾਜ਼ (ਐੱਨਡੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ‘ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ’ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮਾ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਔਸਤਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ।
ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ 2014 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਹੀਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ (Procurement Policy) ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਾਂ (Exports) ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ (Imports) ਵਧਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮਨਫ਼ੀ (Minus) ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਘਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਲ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਂਹ ਔਸਤਨ 2800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਔਸਤਨ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 66 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2016-17 ਵਿਚ ਕਰੀਬ 58 ਲੱਖ ਟਨ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 32+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 10000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਔਸਤਨ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 80000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2013-14 ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਜੋ 2016-17 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭੱਗ 2600 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 1090 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜੋ ਤੇਲ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਕਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚੁਫ਼ੇਰੇ ਤਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਲੀਪੌਪ (Lollipop) ਦੇ ਕੇ ਵਿਰਾਉਣ/ਵਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲੀ ਪੌਪ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ?ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹਨ ਜੋ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੋਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ। ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ”ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ 4.12 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਮਈ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3784 ਜਨਗਨਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,12,835 ਰੁਪਏ ਹੈ। 78 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਇਸਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ”ਦਾਨ ਪੁੰਨ” ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਉ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਲੀਫ਼ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਬਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਅਮੂਲ-ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ‘ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਵਸਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋਕਾ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 4.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇੱਕਲੇ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 5.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 24 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ 82 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਹਨ। ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਘਾਟਾ 2,23,859 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਬਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ‘ਟੈਕਸ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2015-16 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ”ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4.69 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਸਦਾ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਲੀਫ਼ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ”ਹਵਾ-ਹਵਾਈ” ਸਾਧਨਾਂ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2014 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ। 2014-15 ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 7060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 9943.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 182.62 ਕਰੋੜ ਹੀ ਖਰਚੇ ਗਏ ਭਾਵ ਸਿਰਫ 1.8 ਫੀਸਦੀ। ਪਰ ਤਾਜਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 10504 ਕਰੋੜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਸਤੁੰਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।