ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੋਢੀ
ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਵਲ ਪੂਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੱਧਰੇ (ਕੁਆਲਿਟੀ) ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਜਿਬ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ’ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਆਮ ਰਾਇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੰਗੇ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜ ‘ਕੁਆਲਿਟੀ’ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ’ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ; ਵਪਾਰਕ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ; ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ; ਵਧੀਆ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕਨ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਫੀਸ ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਵਲ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਕ ਸਕੂਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਭਾਵ ‘ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ’ ਵਰਗ ਦੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਈਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਵਰੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੁਲਭ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਕੰਟਰੋਲ) ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਹਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਚ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।