ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਨੀ ਸਿਆਸੀ ਜੁਰਅੱਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂਕਿ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਪੱਖੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰਚ-ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 262 ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਅਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 1970 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਖੜਾ ਕਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 1.16 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 0.84 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ 0.372 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਤੋਂ 80 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਧੀਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਾਲਿਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੁਲਸੀ ਗਈ। ਤੱਥ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਐਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਦਰਿਆ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਰੀਂਹਣ ਧੱਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰਸਮੀ ਰੋਸ 1972 ਤੋਂ 77 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ. 7/78-9ਰੁ (9)-78/23617 ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1976 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫਰਵਰੀ 1978 ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਨੰ. 113/5/SYL ਅਤੇ 121/5/SYL ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
1980 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1981 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 45 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ઠਇਸੇ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 1921-45 ਲੜੀ ਵਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ 15.85 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ 1921-59 ਲੜੀ ਵਹਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ 17.17 ઠਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ-ਪੱਤਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ઠ4.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਧੜੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤਾਂ ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ  ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 1976 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 1985 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੁਕੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਮ.ਐਲ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਐਸ.ਔਲਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤਾ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਠੋਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।