ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ

ਪ੍ਰਿੰ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਤਿੱਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦਿਲੋਂ ‘ਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਲਾਂਬੂ ਸੱਚਮੁਚ ਲੱਗ ਸਕਦੈ। 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਿਹਾਇਆ ਮਰੇਗਾ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾਏ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਫ਼ਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਦੇ ਜਾਗ ਆਈ ਤਾਂ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਟੱਕ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੂੰਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਸਨ, ਉਸ ਟੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਟੱਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੱਚ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਏਨਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨਾਨੀ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਂਗ ਟੱਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਖੂੰਨ ਵਿਚ ਵਹੀ। ਉਸ ਖੂੰਨ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਤ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ, ਪੁਲਸੀਏ, ਖਾੜਕੂ, ਨਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮਾਸਟਰ, ਡਾਕੀਏ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਾਮਰੇਡ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਘੋਨੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਭ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ! ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਸਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਭਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਐ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੱਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਪੂਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ‘ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਆਪਣੀ’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਰਾਮਾਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੇਮ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਾਫਰ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 1950ਵਿਆਂ ਤੇ 60ਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲੈ ਰਿਹੈ ਤੇ 6.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਉਂਜ ਹੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆ।
ਉਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣੇ ਪਏ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਗੈਲਨ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਰ ‘ਚੋਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਈ ਰਿਹੈ, ਬਚਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1960ਵਿਆਂ ਤੇ 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ, ਬੋਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੋਰਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਰੱਖੇ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰੇਟਰ ਜੋੜੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਏ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ, ਪਸੂ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਫਲਾਈ ਓਵਰ, ਮੌਲ, ਸੜਕਾਂ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੀਹਦੇ ਲਈ? ਕੌਣ ਰਹੂ ਏਥੇ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਦੂਖੇੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੁਸ-ਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਕੰਦੂਖੇੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠਾ ਲੁਕਮਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਬੋਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਜੱਟਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੌਣ ਉਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਓ ਜਾਗੋ! ਦਰਿਆ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਜੇ ਸੁਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖੌ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ। ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ, ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦੈ, ਕਿਸੇ ‘ਚੋਂ ਪੱਥਰ, ਕਿਸੇ ‘ਚੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਣਿਜ। ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਮਰਨ, ਰਾਜਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 7, ਸੂਚੀ 2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਖਲ ਅਨਉਚਿਤ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੇ 80 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਕਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੇ। ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।