Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ

ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਲਈ ਲਗਪਗ 988 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਮਿੱਥ ਦੀ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਲਗਪਗ 1 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮਸਾਂ 1/2% (ਅੱਧਾ ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 2022-23 ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਏ ਲਗਪਗ 1032 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨਾਲ ਲਾਹੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰੋਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿੰਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 78 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ) ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਘਟਣ-ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਘਾਟੇ-ਵਾਧੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਸੀਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਚੜ੍ਹਤ-ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੜ੍ਹਤ ਗੋਲਕ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਪਗ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਟਕ ਕੜਾਹਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਲਗਪਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਪਗ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਚ?
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ, ਲੰਗਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ/ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ‘ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗਪਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬੋਰਡ ਫ਼ੰਡ, ਵਿਦਿਆ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ’ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਜਟ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਈਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਕਲੀਗਰ-ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ-ਅਰਥ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਰਬ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਡੰਮੀ ਡੇਰਿਆਂ, ਮਨਮਤੀ ਕਰਮ-ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

 

 

Check Also

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ …