ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1950-51 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 5% ਸੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 60% ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭੂਮੀ ਸੀਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ।
ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਇਸ ਉਪਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਅਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012-13 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 0.512 ਹੈਕਟਰ (1.27 ਏਕੜ) ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਜੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੇ 52% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ 0.24% ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ (25 ਏਕੜ) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 5.81% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ 44% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ (ਕਿਰਤੀ) ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 17-18% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2012-13 ਵਿਚ 10218 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੱਥ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 1950-51 ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1992-93 ਵਿਚ 13% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਮਾ 1960ਵਿਆਂ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 70ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰੋੜ ਮਿਥੀ ਗਈ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਪਲਾਟ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ।
2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ 2016 ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਦਰ 30% ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 33% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ; ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ-ਹਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2020 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਪਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹਿੱਸਾ 10% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 23% ਹਿਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸਿਰਫ 1% ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2017 ਵਿਚ 101 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ 119 ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, 77% ਆਬਾਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ/ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ/ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।