ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਪਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਔਖੇ

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਭਿੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਆਵਾਜ਼’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ, 42 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 487 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਵਾਲੀਆਂ ਊਣਤਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 2022 ਤਕ 75 ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਔਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਏਜੰਡਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਗਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (ਸਾਲ 2014) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ।

ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ‘ਅਫਸਪਾ’ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ। ਜੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.45 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 1962 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

‘ਖੰਡੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਡਿਫੈਂਸ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਜਹਾਜ਼, ਉਪਕਰਨ, ਹਥਿਆਰ, ਸੰਚਾਰ ਆਦਿ 68 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.25 ਤੋਂ 3% ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਖਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੰਡੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ‘ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ’ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੋ-ਢਾਈ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜੂ? ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀੜ ਪਰਾਈ।

ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬੈਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਫਯੂ) ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ?

ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ!

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2012 ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2014 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 13% ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਰਕੀਬਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬੈਕਲਾਗ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਕੰਟੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਰੰਮ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਰੇਟ 200-500 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।