ਪਾਣੀ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ
ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਹੈ:
”ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ॥”
‘ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ’ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸਲੋਕ ”ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ” ਪਾਣੀ ਨੂੰ ‘ਪਿਤਾ’ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ‘ਮਾਤਾ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਤਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਨੀਲ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੀਲ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੱਸੀਆਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਵੱਸੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਅਲਾਹਾਬਾਦ, ਕਲਕੱਤਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਆਦਿ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਨਰਬਦਾ, ਤਾਪਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਂਟਰੀਅਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਦਿ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ, ਕੈਨਬਰਾ, ਐਡੀਲੇਡ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ : ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਬੀਲੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਰਬਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ 1949 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1967 ਤੀਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ‘ਇੰਡਸ-ਬੇਸਿਨ ਵਾਟਰਜ਼’ ਦਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ‘ਸੀਤ-ਯੁੱਧ’ ਅਜੇ ਵੀ ਉਂਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ 802 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇਂ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਝਗੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 1910 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਕੈਰਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸ.ਵਾਈ ਐੱਲ. ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ‘ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ’
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼) ਵਿੱਚੋਂ 4.8 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ 1975 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਅਤੇ 0.2 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵਾਰਡ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.66 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਭਧ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ 17.17 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ‘ਡਿਕਟੇਟਰ’ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲੀਏ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਜਾਮ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਏ ‘ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ‘ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ : ਅਕਤੂਬਰ 1985 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1981 ਦੇ ਐਵਾਰਡ (ਫ਼ੈਸਲੇ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ 1955, 1976 ਅਤੇ 1981 ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਨਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ਼ ਤੇ 3.83 ਐੱਮ.ਏ.ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮੰਨੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ 1990 ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 1990 ਵਿਚ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਰਾਮ (ਫੁੱਲ-ਸਟਾਪ) ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈੱਕਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ : 1999 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਖਲ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ‘ਰੀਵਿਊ-ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 2 ਜੁਲਾਈ 1904 ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰਲ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ, 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਓਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਲੈਂਡ’ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਅ-ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2004 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਏਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੀਸਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਸਰਗ਼ਰਮ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ : ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ 85% ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 15% ਹੀ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਓਨੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ : ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।
ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ‘ਸ਼ਹਾਦਤ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।
ਫ਼ੋਨ: 84377-27375