ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ : ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼?

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਉਹ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ! ਉਂਜ, ਇਹ ਬਜਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਝਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
28 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2020-21 ਦਾ ਬਜਟ 154805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਣਉਣ, 19 ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ, 5 ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 58 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1480 ਅਤੇ 572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਫਿਕਰ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਈਟੀ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ 1995-96 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪਸ- ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਕੁਝ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਛੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। 6 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਡੀਏ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦਾ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਲਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਾਧਾ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
58 ਸਾਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੂੰਝੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 70000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਬਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਫੁੱਟ ਗ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ 5000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਜੇ ਹੁਣ 1480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਜੇ ਹੁਣ 572 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 71000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 61000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 100 ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 1.02 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 1.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 70000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ 248236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 89000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਸੋ, ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ੲੲੲ