ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ-ਸੰਖਿਅਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 65 ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਤੱਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2014 ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਨੇ 62 ਤੇ 61 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਉਲਰ ਗਏ। ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
‘ਹਿੰਦੂ’ ਬਹੁਲ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 130 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਸੀਟਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਰਲ ਦੱਖਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 46 ਫ਼ੀਸਦ (ਈਸਾਈ 19 ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ 27 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੇ ਹਿੰਦੂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਨਾਕਾਰਾ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ।
2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਚੁਣਾਵੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਸੀਹ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ‘ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ’ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਜਨ-ਮਾਨਸ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ) ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਓ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
(ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰਣੀਆਂ)।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਅਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.23 ਫ਼ੀਸਦ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 31 ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਰ ਗਏ। ਚੋਣ ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ; ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪਲਟਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 2.92% ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੇ 2018 ਨਾਲੋਂ 42 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 15,667,947; 17,188,236 ਤੇ 6,602,586 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 2018 ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ 2003 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2003, 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ 31.61%, 32.39% ਅਤੇ 36.38% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2018 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 114 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਜਿਓਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ) ਅਤੇ 22 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖ਼ੁੱਸ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐੱਮਐੱਲਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖੇਮਾ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਲਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 2003, 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 35.65%, 36.82% ਤੇ 33.07% ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਲੈ ਆਈਏ ਤਾਂ 2013 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2003 (36.71%), 2008 (38.63%) ਅਤੇ 2013 (40.29%) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਫ਼ੀਸਦ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 2014 ਤੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2018 ਦੀ ਬਜਾਇ 2023 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਰਹੇ। ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ, ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕੋ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਮਾਨੇ ਬਦਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਖੇਤਰੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਪੇਂਡੂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਦਿ ਪਛਾਣਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਾਤਲ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਮਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਕਹਿਰੀ ਹੈ। ‘ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਣ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਦਿ ਸਵਾਲ ਓਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਬਾ ਸਦੀਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਰਹੇਗੀ।