Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ?

ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ?

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਬੇਬਾਕੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਾਂ ਅਧਾਰਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਚਾਣਕੀਯ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ, ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੰਨਾ ਲਹੂ-ਭਿੱਜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ।
15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਪਰ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੂ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲਘਾਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸੰਨ 1953 ਵਿਚ ਗਠਤ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਗਠਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ, ਦਰਿਆਈ ਹੈੱਡਵਰਕਸਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਧਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
10-12 ਸਾਲਾ ਰਾਜਕੀ ਅਤ ਗੈਰ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਥੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜੂਨ, 1984 ਵਿਚ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਕਤਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬਕਾਰੋ, ਚਿੱਲੜ, ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਿਰ 2 ਲੱਖ, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾੳਣ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇਅ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਤਿਵਾਦ ਵਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੁਸਾਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅਤਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਨਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਆਦਿ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿਤਾ।
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਇੱਕ-ਦੁੱਕਾ ਮਸ਼ਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਠੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਧੜਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਕਿਸਮਤ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੱਢਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 210 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਂਗਲੋਰੂ ਦੀ 83 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਤੇਲਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈਦਾਰਾਬਾਦ ਦੀ 75.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੀ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਾਲੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਐੱਲ.480 ਜਿਹੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੁਆਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਕਲ-ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਲਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 100 ਤੋਂ 600 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 138 ਵਿਚੋਂ 118 ਬਲਾਕ ‘ਡਾਰਕਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦਾ 1.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ 45 ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 6 ਮੌਨਸੂਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿਵਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਲੋਹੇ, ਕੋਇਲੇ, ਤੇਲ, ਪੱਥਰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇਅ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜੰਜਰੀ ਵਜੋਂ ਘਿਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵੀ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕੱਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਠੱਲਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ 220 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 11000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 21000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਾਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2015 ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਜੁਮੇਂਵਾਰ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਏਕੜ ਸਲਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਵਾਏ।
ਸੋ ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਣੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਤਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਤੇ ਅਸਹਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ

Check Also

ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਚਲਾਵੇ?

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ …