ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ‘ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਸਵਾਲ

ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ
ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜੈਤੋ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਕ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਕ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਲਜੀਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੜਪੁੜੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇਕਦਮ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ?ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਅਸਹਿਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜੇ ਵਿਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਓਵਰਵੇਟ, 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਗਰੇਨ, 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ; ਸਰਵਾਈਕਲ, ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਏਡਜ਼ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਤ ਡਿਊਟੀ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।
ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-1861 ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ‘ਚ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਰੱਖਤ, ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਅਤੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਯਮਤ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੀਯਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਓਵਰਵੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਨੀਯਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾਹ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਆਪਣੀਂ ਨੀਂਦ ਭੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।