ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਟੈਕਸ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਰਾਹਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ’ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ‘ਤੇ 10-15 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਰਯੋਗ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੱਡਿਆ ‘ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ‘ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 125 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਟੀਚਾ 3.2 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਸੀ। 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.3 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2016-17 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। 110 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 14.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਤਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2017-18 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ 6.75 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ (2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਵਿਸ਼ਵ ‘ਚ 7ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।’
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 7.81 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 7.81 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕੂਆਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐਫਏਆਈਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਐਚਆਈਡੀਐਫ) ਨਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕੌਮੀ ਬਾਂਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ’ ਤਹਿਤ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਂਸ ਨੂੰ ‘ਹਰਾ ਸੋਨਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਗਾਏ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 5800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਆਦਿ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਭ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਸਬ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ : ਇੰਪੋਰਟਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸੋਨਾ, ਹੀਰੇ, ਜੂਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਮੇਕਅੱਪ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਪਰਫਿਊਮ, ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ, ਐਲਸੀਡੀ, ਐਲਈਡੀ, ਓਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲ, ਘੜੀਆਂ, ਚਸ਼ਮੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ।
ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ :ਕਾਜੂ, ਸੋਲਰ ਟੈਂਪਰਡ ਗਲਾਸ, ਅਸੈਸਰੀ, ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ, ਆਰ ਓ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਐਲ ਐਨ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਜੈਨਰੇਟਰ, ਚਮੜੇ ਦੀ ਰੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸ, ਪੀਓਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ, ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਡਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ।