ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ

ਆਰ ਐੱਸ ਬਾਵਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਕ ਦੇ 29 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ) ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2018 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2019 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ (ਅਣਮੁੜੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ- ਐੱਨਪੀਏਜ਼) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਣਾਓ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਿੱਲ (2016-17 ਵਿੱਚ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿੱਚ 2015-16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 30,784 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਸੂਲੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ 72,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 52,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਬਿਲ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ 70 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਜਟ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ, ਉਮਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ઠਇਸ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.66 ਲੱਖ ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ઠਨੇ ਤਰਲ ਅਤੇ ਅਤਰਲ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 15.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 8 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪਰੈਲ-ਅਕਤੂਬਰ) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 56.25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50.9 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ 54.92 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਡਾਲਰ ਤਕ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੂਡੀਜ਼ (ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੋਬਲ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਬੀਏਏ-3 ਤੋਂ ਬੀਏਏ-2 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2018 ਪੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।